सागर की जहरीली शराब त्रासदी को केवल एक आपराधिक घटना मानकर आगे बढ़ जाना सरकार और प्रशासन, दोनों के लिए गंभीर भूल होगी। 22 लोगों की मौत यह बताती है कि समस्या केवल उस व्यक्ति तक सीमित नहीं है, जिसने जहरीली शराब बेची, बल्कि उस पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है, जिसके रहते अवैध शराब का कारोबार इतना मजबूत हो गया कि लोगों की जिंदगी तक दांव पर लग गई।
मध्यप्रदेश में शराब की अवैध बिक्री और मिलावट का मुद्दा नया नहीं है। गरीब और मजदूर वर्ग महंगाई के दबाव में पहले ही परेशान है। ऐसे में वैध शराब की ऊंची कीमत और कथित ओवररेटिंग उसे सस्ते विकल्प की ओर धकेलती है। यही रास्ता कई बार कच्ची और अवैध शराब तक पहुंचता है और फिर एक परिवार का कमाने वाला सदस्य मौत के मुंह में चला जाता है। इसलिए इसे केवल कानून-व्यवस्था का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक और प्रशासनिक विफलता के रूप में भी देखना होगा।
सबसे गंभीर प्रश्न शराब की कथित आपूर्ति के नेटवर्क को लेकर है। यदि दूसरे राज्यों से अवैध शराब मध्यप्रदेश के सीमावर्ती इलाकों तक पहुंच रही है और वहां से गांव-कस्बों में वितरित हो रही है, तो निगरानी तंत्र क्या कर रहा है? आबकारी विभाग, पुलिस और स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी केवल घटना के बाद गिरफ्तारी तक सीमित नहीं हो सकती। सरकार को यह पता लगाना होगा कि इस पूरे नेटवर्क के पीछे कौन लोग हैं, उन्हें संरक्षण कहां से मिलता है और कार्रवाई बार-बार छोटे आरोपियों तक ही क्यों सिमट जाती है।
सागर की 22 मौतों के बाद सरकार को कठोर और पारदर्शी कार्रवाई करनी चाहिए। शराब ठेकों की जांच, ओवररेटिंग पर नियंत्रण, सीमावर्ती क्षेत्रों की निगरानी और अवैध शराब के नेटवर्क पर निर्णायक कार्रवाई जरूरी है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका भी तय होनी चाहिए। आज सागर है, कल कोई दूसरा शहर हो सकता है। सरकार को अगली त्रासदी का इंतजार नहीं करना चाहिए। गरीब की जिंदगी सस्ती नहीं है। 22 मौतों का जवाब केवल जांच नहीं, जवाबदेही भी मांगता है।
