आबकारी विभाग में सख्ती की खबर, अफसरों के निलंबन की चेतावनी से हलचल
इंदौर। सागर में जहरीली शराब से हुई मौतों के बाद प्रदेश का आबकारी अमला अचानक सक्रिय हो गया। अवैध शराब के खिलाफ शहर से गांव तक छापेमारी, जब्ती और प्रकरण बनाने की कार्रवाई तेज हो गई। इस बीच शहर में शराब की दुकानों पर चल रही कथित ओवररेटेड वसूली को लेकर चर्चा तेज हो गई।
शराब उपभोक्ताओं का कहना है कि क्या आबकारी विभाग किसी बड़े हादसे के बाद ही अपनी निगरानी व्यवस्था को सख्त करता है? शहर में सबसे ज्यादा चर्चा उस समय शुरू हुई, जब विभागीय स्तर पर अधिकारियों को शराब की निर्धारित कीमत से अधिक वसूली रोकने के लिए सख्त चेतावनी दिए जाने की बात सामने आई। चर्चा है कि मुख्य सचिव, वाणिज्यिक कर अमित राठौर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान अधिकारियों को चेतावनी दी कि किसी जिले से शराब निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिकने की शिकायत पहुंची तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाएगी।
9 सितंबर से इंदौर में ओवर रेट की वसूली पर अचानक रोक लगने की बात कही जा रही है। इससे पहले शराब उपभोक्ताओं से बोतल पर दर्ज अधिकतम खुदरा मूल्य से 15 से 20 रुपए तक ज्यादा लेने की शिकायतें लगातार सामने आती रही है। यदि यह वसूली नियमों के खिलाफ थी, तो इतने लंबे समय तक चलती कैसे रही? आबकारी विभाग को इसकी जानकारी थी तो प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
विभाग के सूत्रों की चर्चा है कि इंदौर आबकारी विभाग और शराब ठेकेदारों के बीच हुई बैठक में फिलहाल 1 अक्टूबर तक ओवररेटेड बंद रखने पर सहमति बनी है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। यही वजह है कि शराब उपभोक्ताओं के बीच यह आशंका भी बनी हुई है कि 1 अक्टूबर के बाद कहीं फिर से पुरानी व्यवस्था शुरू न हो जाए।
बताया जा रहा है कि अप्रैल 2025 से 9 सितंबर 2026 तक शराब की कीमत से अधिक राशि वसूलने की शिकायतें सामने आती रहीं। अब अधिकारियों पर कार्रवाई की चेतावनी के बाद अचानक ओवररेट रुकने से विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक के बावजूद जिले के कुछ शराब ठेकों पर निर्धारित कीमत से ज्यादा राशि लेने की शिकायत अभी भी मिल रही हैं। ऐसे में 1 अक्टूबर के बाद की स्थिति पर सभी की नजर रहेगी।
मामला यह है कि ओवर रेट पर लगी रोक स्थायी होगी या कुछ दिनों की सख्ती के बाद शराब की दुकानों पर फिर से पुराना तरीका लौट आएगा। मामला सिर्फ शराब के दाम का नहीं, बल्कि सरकारी निगरानी और नियमों के पालन का भी है। यदि निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली पर कार्रवाई जरूरी है तो फिर यह कार्रवाई किसी हादसे या अधिकारियों को चेतावनी दिए जाने के बाद ही क्यों तेज होती है?
अतिरिक्त वसूली पर भी सवाल
ओवररेट को लेकर सबसे गंभीर चर्चा सफेद देसी शराब के क्वार्टर की है। आरोप है कि करीब डेढ़ साल से एक क्वार्टर पर 15 से 20 रुपए तक अतिरिक्त वसूले जा रहे थे। यह वसूली ठेकेदारों और विभागीय मिलीभगत से चलने की भी चर्चा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चर्चा के मुताबिक इस अवधि में करीब 12 करोड़ क्वार्टर की बिक्री हुई। यदि प्रत्येक क्वार्टर पर औसतन 15 से 20 रुपए अतिरिक्त वसूले गए हों तो अतिरिक्त राशि करीब 200 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। यह सिर्फ सफेद देसी शराब से जुड़ा आंकड़ा बताया जा रहा है। लाल देसी शराब, बीयर और अंग्रेजी शराब में कथित ओवररेट की राशि अलग होने की बात कही जा रही है।
बड़े खिलाड़ियों पर कार्रवाई नहीं
शराब उपभोक्ताओं का कहना है कि ओवररेट को लेकर मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, ऑफलाइन शिकायतों और दूसरे माध्यमों से हजारों शिकायतें की गईं। इसके बावजूद कार्रवाई का दायरा कथित तौर पर छोटी दुकानों तक सीमित रहा। उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि बड़े स्तर पर अतिरिक्त वसूली की शिकायतें लगातार मिल रही थी तो पूरे तंत्र की जांच और जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सागर शराब कांड के बाद यह मुद्दा और गरमा गया है। जबलपुर में भी शराब की दुकानों पर निर्धारित कीमत से अधिक राशि लिए जाने के आरोपों को लेकर प्रदर्शन हुआ। ऐसे में इंदौर में 1 अक्टूबर के बाद की स्थिति यह तय करेगी कि ओवर रेट पर हुई मौजूदा सख्ती महज कुछ दिनों की कवायद है या शराब उपभोक्ताओं को आगे भी निर्धारित कीमत पर ही शराब मिलेगी।
