असामान्य लेनदेन पर नजर रखने के निर्देश, लापरवाही से फ्रॉड हुआ तो पीड़ित को मुआवजा देना होगा
नई दिल्ली। डिजिटल अरेस्ट और साइबर धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों की जवाबदेही तय करने पर जोर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि डिजिटल फ्रॉड का शिकार हुए ग्राहकों को सुरक्षा देना वित्तीय संस्थानों की जिम्मेदारी है। यदि जांच में बैंक की लापरवाही सामने आती है और उसकी वजह से ग्राहक के साथ धोखाधड़ी होती है, तो बैंक को पीड़ित के नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।
गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि बैंकों को ग्राहकों के लेनदेन पर लगातार निगरानी रखनी होगी। सामान्य तौर पर कोई ग्राहक 10 से 20 हजार रुपए निकालता है, लेकिन अचानक 50 हजार रुपए का लेनदेन करने लगता है, तो बैंक को ऐसे असामान्य ट्रांजैक्शन को संदिग्ध मानकर जांच करनी चाहिए।
पीठ ने संदिग्ध लेनदेन की स्वचालित रिपोर्टिंग और भुगतान की पुष्टि के लिए भौतिक सत्यापन जैसे उपाय अपनाने की जरूरत भी बताई। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया कि जब बैंकों की जिम्मेदारी ग्राहकों का पैसा सुरक्षित रखना है, तो वे इस दायित्व को किस तरह निभा रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से अगली सुनवाई तक सभी अधिकृत वित्तीय संस्थानों की सूची प्रस्तुत करने को कहा है। पीठ ने संकेत दिए कि वह ऐसे व्यापक निर्देश जारी कर सकती है, जो अलग-अलग बैंकों को मामले में पक्षकार बनाए बिना सभी वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे।
