नई दिल्ली। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के सभी अंतरे न गाने पर सजा के प्रावधान को चुनौती देने वाले मामले में देश की सर्वोच्च अदालत ने एक अहम टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति धार्मिक कारणों से यह गीत नहीं गाता है, तो उसके खिलाफ कोई भी आपराधिक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। यह टिप्पणी मंगलवार को कर्नाटक के प्रसिद्ध संगीतकार टीएम कृष्णा की तरफ से दाखिल की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आई।
राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम और गृह मंत्रालय के निर्देश को चुनौती
संगीतकार टीएम कृष्णा ने वर्ष 1971 के प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट में वर्ष 2026 के दौरान किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। इस संशोधन के जरिए राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को न गाने की स्थिति में भी दंडित किए जाने का प्रावधान जोड़ा गया था। इसके साथ ही, याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय के उन निर्देशों को भी चुनौती दी गई है, जिनमें सभी आधिकारिक आयोजनों के दौरान वंदे मातरम के सभी छह अंतरे गाना अनिवार्य किया गया है।
अदालत का पुराना फैसला और न्यायपीठ की प्रतिक्रिया
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को वर्ष 1986 के अपने एक ऐतिहासिक फैसले की याद दिलाई। उस पुराने फैसले में अदालत ने किसी व्यक्ति के राष्ट्रगान न गाने के अधिकार को कानूनी मान्यता दी थी।
इस महत्वपूर्ण याचिका की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने पूरी की। पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि यह तय करना अदालत के कार्यक्षेत्र में नहीं आता कि असल में राष्ट्रीय गीत क्या है। हालांकि, अदालत ने यह जरूर स्पष्ट किया कि वह इस पहलू की जांच करेगी कि क्या बिजो एमैनुएल मामले की तर्ज पर धार्मिक कारणों से गीत न गाने वाले व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है या नहीं।
पीठ ने यह उम्मीद भी जताई कि बिजो एमैनुएल मामले में सुनाए गए फैसले का पूरी तरह पालन किया जाएगा, ताकि धार्मिक मान्यताओं के चलते गीत न गाने वाले किसी भी नागरिक पर कोई आपराधिक कार्रवाई न हो। इस पूरी सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ता टीएम कृष्णा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ एस मुरलीधरन के बीच तीखी बहस देखने को मिली।
