आदेश के बाद भी कब्जे नहीं हटाए, विरोध के बीच कार्रवाई हुई
इंदौर। अन्नपूर्णा मंदिर के आसपास सरकारी जमीन पर बने 13 मकानों को हटाने के लिए बुधवार सुबह नगर निगम और प्रशासन की टीम पहुंची। बुलडोजर के साथ शुरू हुई कार्रवाई का रहवासियों ने विरोध किया। मौके पर पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन का कहना है कि सुनवाई पूरी होने के बाद कब्जा हटाने का आदेश जारी किया गया था और लोगों को पहले खुद निर्माण हटाने का समय भी दिया गया था।
जिला प्रशासन की ओर से एसडीएम घनश्याम धनगर ने भू-राजस्व संहिता के तहत प्रकरण दर्ज कर संबंधित लोगों की सुनवाई की थी। इसके बाद सरकारी जमीन खाली कराने का आदेश हुआ। इसमें भेरूलाल, शंकरलाल, गणपत, मुरली, राजेश, रेशमबाई, रेखा, शीतल, जानकीबाई, मोहन, दिलीप, बबलू और संतोष के मकानों का उल्लेख है। समय देने के बाद भी कब्जा नहीं हटने पर निगम ने रिमूवल नोटिस जारी किया।
स्टे का दावा, आदेश नहीं दिखा सके
कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने मामला न्यायालय में लंबित होने की बात कही। एक अधिवक्ता ने मौके पर पहुंचकर दस्तावेज दिखाते हुए कार्रवाई रोकने की मांग की। उनका कहना था कि याचिका एक दिन पहले न्यायालय में दायर की गई है। अधिकारियों ने कहा कि याचिका दायर होने से कार्रवाई अपने आप नहीं रुकती। स्थगन आदेश होने पर उसे प्रस्तुत किया जाए। मौके पर ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई।
बुलडोजर चला तो बढ़ा विरोध
मकान हटाने की कार्रवाई शुरू होते ही रहवासियों ने विरोध किया। उनका कहना था कि वे कई वर्षों से यहां रह रहे हैं और मकान टूटने के बाद उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो जाएगा। पुलिस ने स्थिति संभाली और निगम की टीम को सुरक्षा दी। अधिकारियों के मुताबिक 13 मकानों में करीब 3-4 पक्के थे, जबकि बाकी कच्चे निर्माण थे।
बीमार महिला को बाहर निकाला
कार्रवाई के दौरान एक मकान में बीमार महिला मौजूद मिली। पुलिसकर्मियों ने उसे घर से बाहर निकालकर वाहन में बैठाया और वहां से रवाना किया। इसके बाद निगम ने कार्रवाई आगे बढ़ाई। प्रशासन के मुताबिक, इन निर्माणों के कारण अन्नपूर्णा मंदिर की पार्किंग के लिए उपलब्ध जगह कम हो रही थी। मंदिर की ओर आने-जाने वाले रास्ते को लेकर भी शिकायतें थीं। इसी के चलते सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई।
