सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर अफसरों पर कार्रवाई; आईडीए के दो अधिकारियों का 5 दिन का वेतन काटने के निर्देश
इंदौर। शासकीय जमीन पर कब्जा और अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चल रहे अभियान को अब और तेज किया जाएगा। कलेक्टर शिवम वर्मा ने सोमवार को टीएल बैठक में अधिकारियों को सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने के साथ अवैध कब्जों पर प्रभावी रोक लगाने और अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन सहित विभिन्न विभागों में लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। उन्होंने कहा कि शिकायतों का केवल निपटारा नहीं, बल्कि आवेदक को संतुष्टिपूर्ण समाधान मिलना चाहिए। पांच प्रकरणों की रेंडम जांच में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
अंत्यावसायी विकास निगम की सहायक ग्रेड-3 को शोकॉज नोटिस, राशन कार्ड की शिकायत में जांच कर दोषी अधिकारी पर कार्रवाई और नामांतरण प्रकरण में लापरवाही की विस्तृत जांच के निर्देश दिए गए। वहीं इंदौर विकास प्राधिकरण के एक प्रकरण में संपदा अधिकारी और संपदा अधिकारी वर्ग-2 का पांच दिन का वेतन काटने को कहा गया। कृषि महाविद्यालय में छात्र के आवास भत्ते से जुड़ी शिकायत के निराकरण में लापरवाही पर एल-1 अधिकारी को शोकॉज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
फायर सेफ्टी पर भी सख्ती
कलेक्टर ने संवेदनशील और सार्वजनिक स्थलों पर फायर सेफ्टी व्यवस्थाओं का नियमित निरीक्षण करने को कहा। सुरक्षा मानकों में कमी मिलने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बैठक में डॉ. परीक्षित झाड़े, नवजीवन पवार, हिमांशु प्रजापति, सुधाकर सिंह सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
