भोपाल। मध्यप्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) की खामियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि याचिका में 10 गंभीर त्रुटियां सामने आई हैं, जो सरकार की लापरवाही को उजागर करती हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से मामले की पैरवी कर रहे वकीलों को बदलने की मांग भी की है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जबलपुर हाई कोर्ट द्वारा वर्ष 2019 के ओबीसी आरक्षण कानून को असंवैधानिक घोषित किए जाने के खिलाफ राज्य सरकार ने 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। लेकिन, याचिका में दस्तावेजों और प्रक्रियागत औपचारिकताओं से जुड़ी कई खामियां रह गईं। उनके मुताबिक, इससे ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए सरकार की गंभीरता पर सवाल उठते हैं।
याचिका में बताईं 10 खामियां
नेता प्रतिपक्ष के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में कवर पेज, पृष्ठ संख्या और इंडेक्स में तारीखों के बीच विसंगति सहित 10 त्रुटियां बताई हैं। इनमें पन्नों की नंबरिंग निर्धारित नियमों के अनुरूप नहीं होना, न्यायाधीश का नाम दर्ज नहीं होना और दस्तावेजों का क्रम गड़बड़ होना शामिल है।
उन्होंने आरोप लगाया कि याचिका के पृष्ठ 11 से 13 तक के दस्तावेज स्पष्ट नहीं हैं। कुछ पन्नों पर अंडरलाइन और वाटरमार्क भी छूट गए हैं। रंगीन जानकारी वाले दस्तावेजों की चार रंगीन प्रतियां प्रस्तुत करने की आवश्यकता बताई गई है, जबकि याचिका के पृष्ठ 18 पर दर्ज तारीख अन्य दस्तावेजों से मेल नहीं खाती। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा कि पृष्ठ 392 और 393 स्पष्ट रूप से पढ़ने योग्य नहीं हैं। इसके अलावा, वकालतनामे में निर्धारित शब्दावली से जुड़ी कमी और अन्य याचिकाकर्ताओं के हस्ताक्षर नहीं होने की बात भी सामने आई है। एसएलपी में अदालत से राहत मांगने वाले हिस्से में अतिरिक्त जानकारी दर्ज किए जाने पर भी आपत्ति जताई गई है।
'मुख्यमंत्री के पास कानून विभाग, फिर इतनी लापरवाही?'
नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब कानून विभाग की जिम्मेदारी भी मुख्यमंत्री के पास है और उन्हें स्वयं कानून की डिग्री प्राप्त है, तब इतनी महत्वपूर्ण याचिका में इतनी त्रुटियां कैसे रह गईं? उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने जल्दबाजी में याचिका दायर कर ओबीसी आरक्षण के संवेदनशील मुद्दे पर गंभीरता नहीं दिखाई।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और भाजपा नेता ओबीसी वर्ग को उसका अधिकार दिलाने के दावे करते हैं, लेकिन अदालतों में सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हैं। उनके मुताबिक, याचिका की खामियों का असर ओबीसी युवाओं के भविष्य पर पड़ सकता है।
वकीलों को बदलने की मांग
नेता प्रतिपक्ष ने दावा किया कि याचिका सुप्रीम कोर्ट में सूचीबद्ध नहीं हुई है और नियमित एसएलपी नंबर भी जारी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि ओबीसी वर्ग ने भाजपा को विधानसभा में 46 विधायक और लोकसभा में 11 सांसद दिए, इसके बावजूद सरकार 27 प्रतिशत आरक्षण का अधिकार दिलाने में सफल नहीं हो रही है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की कि मामले की पैरवी कर रहे वकीलों को बदला जाए, ताकि याचिका की खामियों को दूर कर ओबीसी आरक्षण के मामले में प्रभावी कानूनी पैरवी की जा सके। उन्होंने कहा कि यह मामला लाखों युवाओं के भविष्य से जुड़ा है, इसलिए सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।
