नए परिवीक्षाधीन पटवारियों की बर्खास्तगी और अन्य कार्रवाई निरस्त करने की मांग, शासन के रवैये से कर्मचारियों में नाराजगी
भोपाल। मध्यप्रदेश में नए परिवीक्षाधीन पटवारियों से जुड़े मामलों को लेकर पटवारी संघ ने आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया है। शासन-प्रशासन और मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रतिनिधिमंडल के बीच हुए समझौते के बावजूद अब तक संबंधित आदेश जारी नहीं होने से पटवारियों में नाराजगी बढ़ रही है। संघ का कहना है कि समझौते के अनुसार 17 सितंबर 2026 के बाद नए परिवीक्षाधीन पटवारियों के विरुद्ध की गई बर्खास्तगी और अन्य कार्रवाई निरस्त करने के आदेश जारी किए जाने थे, लेकिन शासन स्तर से अब तक इस संबंध में कोई आदेश प्रसारित नहीं किया गया है।
समझौते पर अमल नहीं होने से बढ़ा आक्रोश
मध्यप्रदेश पटवारी संघ के प्रांताध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल और महामंत्री धर्मेंद्र शर्मा ने 11 अक्टूबर को जारी पत्र में प्रदेश के सभी जिला अध्यक्षों को आंदोलन यथावत जारी रखने के निर्देश दिए हैं। पत्र में कहा गया है कि शासन-प्रशासन और संघ प्रतिनिधिमंडल के बीच बनी सहमति के अनुसार कार्रवाई निरस्त करने के आदेश जारी होने की उम्मीद थी। हालांकि, अब तक आदेश नहीं आने से प्रदेश के पटवारियों में निराशा, रोष और आक्रोश व्याप्त है।
जिला अध्यक्षों को दिए निर्देश
संघ ने स्पष्ट किया है कि नए परिवीक्षाधीन पटवारी साथियों के हितों की रक्षा के लिए आंदोलन जारी रहेगा। सभी जिला अध्यक्षों से संघ के निर्णय के अनुरूप आगे की कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। अब पटवारी संघ की नजर शासन के अगले कदम पर है।
