वीडियो वायरल होने के बाद जागे अफसर, आंगनवाड़ी के एक ही छोटे से कमरे में ठूंसकर बिठाए गए 45 बच्चे!
धार। जिले के निसरपुर ब्लॉक अंतर्गत लोहारी शिक्षा संकुल के प्राथमिक विद्यालय टाणा की स्थिति शिक्षा विभाग की जमीनी हकीकत बयां कर रही है। यहां स्कूल का मूल भवन जर्जर होने से करीब 2 साल से ताले में बंद है। नए भवन के अभाव में पहली से पांचवीं कक्षा तक के 22 बच्चे मंदिर के महज 8 बाय 8 फीट के बरामदे में धूप और बारिश के बीच बैठकर पढ़ाई करने को विवश हैं। हद तो तब हो गई जब बच्चों को 4 महीने पहले बने शौचालय के भीतर बिठाकर पढ़ाया जाने लगा।
सोशल मीडिया पर शौचालय में चल रही क्लास और दफ्तर का वीडियो वायरल होते ही प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए विकासखंड शिक्षा अधिकारी हीरालाल निगवाल और बीआरसी विजय कुमार शुक्ला पुलिस और विभागीय टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जब अधिकारियों ने शौचालय का ताला खुलवाया तो अंदर टॉयलेट सीट पर पुस्तकें, टेबल-कुर्सी, खेल सामग्री और स्कूल का रिकॉर्ड रखा मिला। इससे साफ हो गया कि शौचालय को स्कूल के दफ्तर और क्लास की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था।
मामला खुलने के बाद अधिकारियों ने गांव में वैकल्पिक जगह की तलाश की। ग्रामीणों के विरोध के चलते निजी मकान में व्यवस्था नहीं बन सकी, जिसके बाद स्कूल के 11 छात्र और 11 छात्राओं को पास के आंगनवाड़ी केंद्र में भेज दिया गया। उस आंगनवाड़ी में पहले से ही 23 बच्चे मौजूद थे। अब एक ही छोटे से कमरे में कुल 45 बच्चों को बिठा दिया गया है, जिससे वहां पढ़ाई का माहौल पूरी तरह प्रभावित हो रहा है।
प्रशासनिक लापरवाही का आलम यह है कि वर्ष 2023-24 में आदर्श ग्राम योजना के तहत नए अतिरिक्त कक्ष के लिए 7 लाख 93 हजार रुपये स्वीकृत हुए थे। पहली किस्त जारी होने के बावजूद समय पर निर्माण शुरू न होने से बजट लैप्स हो गया। वहीं, बच्चों के कमरे से पहले पंचायत ने 12 लाख रुपये की लागत से परिसर की बाउंड्रीवाल का 95 प्रतिशत काम पूरा कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि जब बच्चों के बैठने की जगह नहीं थी, तब बाउंड्रीवाल को प्राथमिकता देना अफसरों की गलत नीति को दर्शाता है।
ग्रामीणों ने अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ा ऐतराज जताया है। उनका कहना है कि सरकारी स्कूलों में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए 2 साल से जिम्मेदार अधिकारी बेखबर बने रहे। वीडियो वायरल होने के बाद अब बीईओ निसरपुर ने लापरवाही बरतने पर संबंधित शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी करने की बात कही है। ग्राम पंचायत को 2 महीने के भीतर नया भवन तैयार करने का अल्टीमेटम दिया गया है, तब तक के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं।
