जबलपुर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायिक आदेश की अवहेलना करने पर दो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने का कड़ा निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति विवेक जैन की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए तत्कालीन राजस्व प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल और तत्कालीन सागर कलेक्टर संदीप जीआर को आगामी 21 सितंबर को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित करने का आदेश दिया है। इस वारंट की तामीली की पूरी जिम्मेदारी भोपाल के पुलिस कमिश्नर और सागर के पुलिस अधीक्षक को सौंपी गई है।
यह पूरा मामला सागर कलेक्टर दफ्तर में कार्यरत सेक्शन ऑफिसर शीला सेन के नियमितीकरण से जुड़ा हुआ है। पूर्व में हाईकोर्ट ने 19 मार्च 2025 को राज्य सरकार और सागर कलेक्टर को निर्देश दिया था कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर 90 दिनों के भीतर नियमानुसार निर्णय लिया जाए।
कोर्ट के दिए समय में फैसला न होने पर कर्मचारी शीला सेन ने हाईकोर्ट में कंटेंप्ट पिटीशन दाखिल की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कविता गुप्ता ने अदालत में पैरवी करते हुए बताया कि अधिकारियों को नोटिस मिलने के बाद भी कोई उचित कदम नहीं उठाया गया।
सागर कलेक्टर ने 3 दिसंबर 2025 को कोर्ट रजिस्ट्री को पत्र लिखकर तहसीलदार को नोडल अधिकारी बनाने की सूचना तो दी, लेकिन न तो अपना वकील तय किया और न ही आदेश के पालन से जुड़ी रिपोर्ट जमा की। हाईकोर्ट ने इस रवैये को प्रशासनिक व्यवस्था की लाचारी करार दिया और कहा कि अदालत के आदेशों को इस तरह ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता। न्यायपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों बड़े अफसरों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए यह जमानती वारंट जारी किया है।
