मोदी कैबिनेट ने 2,009.61 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को दी मंजूरी, रेलवे के प्रदर्शन के आधार पर मिलेगा उत्पादकता बोनस
नई दिल्ली। दिवाली से पहले रेलवे के लाखों कर्मचारियों को आर्थिक सौगात देने की तैयारी है। केंद्र सरकार ने भारतीय रेलवे के करीब 11.41 लाख पात्र कर्मचारियों को 78 दिन के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस (पीएलबी) देने की मंजूरी दी है। इस पर सरकारी खजाने से कुल 2,009.61 करोड़ रुपए खर्च होंगे। प्रत्येक पात्र कर्मचारी को अधिकतम 17,951 रुपए बोनस मिलेगा।
यह निर्णय वित्त वर्ष 2025-26 में रेलवे के प्रदर्शन के आधार पर लिया गया है। बोनस का लाभ ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, तकनीशियन, सुपरवाइजर समेत विभिन्न श्रेणियों के पात्र गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा। इस फैसले से त्योहारों के दौरान कर्मचारियों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता मिलेगी।
78 दिन के वेतन के बराबर बोनस
रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बोनस की अधिकतम सीमा 17,951 रुपए प्रति कर्मचारी निर्धारित है। सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना और रेलवे की परिचालन क्षमता को मजबूत करना है।
माल ढुलाई और यात्री परिवहन में रेलवे का प्रदर्शन
सरकार के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारतीय रेलवे ने 1,670 मिलियन टन माल की ढुलाई की। इस दौरान करीब 7.41 अरब यात्रियों ने रेलवे से सफर किया। रेलवे के इस प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए पात्र कर्मचारियों को बोनस देने का निर्णय लिया गया है।
इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
उत्पादकता आधारित बोनस का लाभ रेलवे की विभिन्न श्रेणियों में कार्यरत पात्र गैर-राजपत्रित कर्मचारियों को मिलेगा। इनमें ट्रैक मेंटेनर, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, तकनीशियन और सुपरवाइजर सहित अन्य पात्र कर्मचारी शामिल हैं।
रेलवे में उत्पादकता आधारित बोनस आमतौर पर दुर्गा पूजा और दशहरा के आसपास दिया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर कार्य के लिए प्रोत्साहित करने के साथ त्योहारों के दौरान अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है।
