42.68% कम बारिश से बिगड़े हालात; बिना अनुमति बोरिंग कराई तो 5 हजार जुर्माना, दोबारा उल्लंघन पर 10 हजार या दो साल की जेल
धार। जिले में इस साल औसत से करीब 40 प्रतिशत कम बारिश और लगातार गिरते भूजल स्तर ने आने वाली गर्मी से पहले ही पेयजल संकट की चिंता बढ़ा दी है। हालात की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर राजीव रंजन मीना ने जिले के सभी 13 विकासखंडों को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया है। इसके साथ ही बिना अनुमति नए बोरवेल और नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जारी आदेश 30 जून 2027 तक अथवा पर्याप्त वर्षा होने तक प्रभावशील रहेगा।
पिछले साल से 42.68 प्रतिशत कम बारिश
प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2026 में अब तक जिले में महज 495 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि वर्ष 2025 में 863.60 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। इस तरह पिछले साल के मुकाबले 42.68 प्रतिशत कम बारिश हुई है। जिले की सामान्य औसत वर्षा 833.10 मिलीमीटर के मुकाबले भी इस बार 40.58 प्रतिशत कम पानी बरसा है। इसका असर अब भूजल स्तर पर दिखने लगा है। नवंबर की शुरुआत में ही कई जलस्रोत सूखने लगे हैं या रुक-रुककर पानी दे रहे हैं।
छह विकासखंडों में भूजल की स्थिति गंभीर
भूजल दोहन के आकलन में धार, नालछा, बदनावर और धरमपुरी विकासखंड अतिदोहित श्रेणी में हैं। वहीं तिरला और मनावर अर्द्धदोहन श्रेणी में शामिल हैं। इन छह विकासखंडों के साथ जिले के बाकी सात विकासखंडों को भी जल अभावग्रस्त घोषित किया गया है। यानी अब पूरे जिले में भूजल के अनियंत्रित दोहन पर नियंत्रण रहेगा।
पेयजल और घरेलू उपयोग के लिए ही मिलेगी अनुमति
नए आदेश के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी की अनुमति के बिना किसी भी प्रयोजन के लिए नया नलकूप या बोरवेल नहीं खोदा जा सकेगा। पेयजल और घरेलू उपयोग के लिए खनन की अनुमति संबंधित अनुविभागीय अधिकारी एवं दंडाधिकारी देंगे। जलस्रोतों से सिंचाई, औद्योगिक उपयोग और घरेलू जरूरतों को छोड़कर अन्य कार्यों के लिए पानी निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा।
पहली बार 5 हजार, दोबारा उल्लंघन पर 10 हजार जुर्माना
प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों पर मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 और संशोधन अधिनियम 2002 एवं 2023 के तहत कार्रवाई होगी। अधिनियम की धारा 9 के अनुसार पहली बार उल्लंघन पर 5 हजार रुपए और दोबारा या प्रत्येक बाद के अपराध पर 10 हजार रुपए जुर्माना अथवा दो साल तक कारावास का प्रावधान है।
गर्मी से पहले प्रशासन ने कसी कमर
जिले की अधिकांश ग्रामीण और नगरीय पेयजल व्यवस्था भूजल स्रोतों पर निर्भर है। ऐसे में प्रशासन ने गर्मी में संभावित संकट को रोकने के लिए समय रहते भूजल दोहन पर नियंत्रण का फैसला लिया है। उद्देश्य यह है कि उपलब्ध जलस्रोतों का संरक्षण हो और आने वाले महीनों में ग्रामीणों, शहरवासियों के साथ पशुओं के लिए भी पर्याप्त पानी उपलब्ध रह सके।
