नई दिल्ली। बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंदर तेज आवाज और अक्रामक रुख में बात करने के आरोपी महाराष्ट्र के एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी दिलीप एस घुमारे को देश की सबसे बड़ी अदालत से तुरंत कोई राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रही अवमानना की प्रक्रिया को रोकने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे विषय पर बॉम्बे उच्च न्यायालय को कारण बताओ नोटिस भेजकर अंतिम निर्णय सुनाने पर अस्थायी रोक लगा दी है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस मामले पर विचार करते हुए न्यायिक अधिकारी के आचरण के प्रति गहरी नाराजगी जताई। अदालत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि यह सीधे तौर पर अनुशासनहीनता का मामला है। कोई भी न्यायिक अधिकारी उच्च न्यायालय के सामने चिल्लाकर अपनी बात नहीं रख सकता।
स्वीकृत पदों की जानकारी पर छिड़ा था विवाद
यह पूरा मामला 1 सितंबर को बॉम्बे उच्च न्यायालय में चल रही एक सुनवाई से जुड़ा है। उस समय जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस कमल खाता की पीठ विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों के लिए मंजूर किए गए 179 पदों से जुड़ी याचिका पर विचार कर रही थी। सुनवाई के दौरान जब राज्य सरकार के वकील से जानकारी मांगी गई, तब अदालत कक्ष में उपस्थित घुमारे से स्थिति साफ करने को कहा गया।
उच्च न्यायालय के रिकॉर्ड के अनुसार, घुमारे ने बेहद अक्रामक और ऊंची आवाज में अपनी बात रखी। उन्होंने इन 179 पदों पर बहाली न होने के लिए सीधे तौर पर उच्च न्यायालय के प्रशासनिक तंत्र को जिम्मेदार ठहरा दिया। इस व्यवहार को न्यायालय की मर्यादा और गरिमा के खिलाफ मानते हुए उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ कारण बताओ अवमानना नोटिस जारी किया था।
माइक की दूरी और परिस्थितियों पर दी गई दलील
सुप्रीम कोर्ट में घुमारे का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल का उद्देश्य अदालत पर चिल्लाना नहीं था। वे माइक से दूर खड़े थे, जिसके चलते उन्हें अपनी बात पहुंचाने के लिए थोड़ा जोर से बोलना पड़ा। इसके साथ ही वकील ने बताया कि अधिकारी ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति का आवेदन दे दिया है। हालांकि, एक नए प्रशासनिक आदेश के कारण उन्हें 3 महीने तक एक सुदूर क्षेत्र में काम करना होगा, जिसे उन्होंने नक्सल प्रभावित और लगभग 1,000 किलोमीटर दूर स्थित इलाका बताया।
व्यवहार पर सर्वोच्च अदालत की तीखी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने न्यायिक अधिकारी के इस रुख और त्यागपत्र की बात पर कड़ा एतराज जताया। अदालत ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति में इतना ज्यादा गुस्सा है, तो वह न्यायिक व्यवस्था में सेवा देने के उपयुक्त नहीं है। इस तरह के मामलों में बिना शर्त क्षमा मांगना ही सही विकल्प होता है। जब वकील ने बताया कि अधिकारी पहले ही उच्च न्यायालय के समक्ष खेद व्यक्त कर चुके हैं, तब भी शीर्ष अदालत ने अवमानना की कार्रवाई रोकने से मना कर दिया।
स्थानांतरण पर चिंता और अंतिम फैसले पर रोक
अधिकारी के अचानक हुए तबादले पर उनके वकील ने कहा कि जिस तेजी से यह कदम उठाया गया, उससे गलत संदेश जाता है। उन्हें घटना के ठीक अगले दिन ही दूरस्थ क्षेत्र में भेज दिया गया। इस दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि कोई भी अधीनस्थ अधिकारी अदालत में खड़े होकर उच्च न्यायालय पर ही आरोप नहीं लगा सकता। इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके बावजूद, सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका पर विचार करते हुए बॉम्बे उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई होने तक इस अवमानना मामले में कोई अंतिम फैसला न दिया जाए। अदालत ने इस मामले की अगली तारीख 28 सितंबर निर्धारित की है।
