'बहुत हो चुका' कहकर कोर्ट ने दिए थे चार सप्ताह के निर्देश, कार्यालय की रिपोर्ट में खुलासा—अब तक कोई दस्तावेज दाखिल नहीं
नई दिल्ली/भोपाल। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी से जुड़े मामले में मध्य प्रदेश सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। मंत्री विजय शाह से जुड़े प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बावजूद राज्य सरकार ने अब तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट की 23 जुलाई को तैयार कार्यालय की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 8 मई के आदेश के अनुपालन में सरकार की ओर से कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
यह मामला शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए 'बहुत हो चुका' टिप्पणी की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को 19 जनवरी के आदेश के पैरा-5 और पैरा-6 का पालन करने तथा चार सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया था।
गौरतलब है कि इस मामले में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) अपनी जांच पूरी कर चुका है। अब विजय शाह के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति का मुद्दा लंबित है। इसी देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले भी सख्त टिप्पणी कर चुका है।
सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा कार्यालय की रिपोर्ट में भी 8 मई के आदेश का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सरकार को चार सप्ताह में अनुपालन रिपोर्ट पेश करनी थी और मामले को 24 जुलाई की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया था। हालांकि निर्धारित समय बीतने के बाद भी रिपोर्ट दाखिल नहीं होने से मामले में सरकार की ओर से हुई देरी एक बार फिर न्यायालय के संज्ञान में आ गई है।
