शिकायत पहुंची तो जेसीबी लेकर दौड़ा अमला; सड़क उखाड़ी, लेकिन पीओआर और जिम्मेदारों पर कार्रवाई अब भी सवालों में
आशीष यादव, धार/पीथमपुर।
पीथमपुर के संजय जलाशय क्षेत्र में करोड़ों रुपए कीमत की वन घास बीड़ भूमि पर सड़क बनने का मामला सामने आने के बाद वन विभाग की निगरानी व्यवस्था सवालों के घेरे में है। आरोप है कि वन भूमि पर सड़क निर्माण का काम करीब तीन महीने तक चलता रहा, लेकिन विभाग के मैदानी अमले को इसकी भनक तक नहीं लगी। शिकायत पहुंचने के बाद विभाग की टीम जेसीबी लेकर मौके पर पहुंची और सड़क को उखाड़ दिया।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि सड़क कुछ घंटों में नहीं बनती। इसके लिए मशीनें, मजदूर और निर्माण सामग्री लगती है। इसके बावजूद रेंजर सचिन सहदे, डिप्टी रेंजर संतोष उपाध्याय और संबंधित बीट गार्ड को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई? यदि शिकायत नहीं पहुंचती तो वन भूमि पर बना यह रास्ता और कितने समय तक कायम रहता?
सड़क के साथ पाइपलाइन डालने का भी आरोप
शिकायतकर्ता ने वन भूमि से पाइपलाइन डाले जाने का भी आरोप लगाया है। रेंजर सचिन सहदे का कहना है कि संबंधित व्यक्ति को घास बीड़ भूमि से बेदखल कर समझाइश दी गई है। उनका कहना है कि सड़क होटल संचालक की ओर से बनाई गई थी और हर मामले में पीओआर जारी नहीं होता।
यहीं से विभाग की कार्रवाई पर सवाल खड़ा होता है। जब वन भूमि पर सड़क निर्माण सामने आया तो वन अपराध प्रकरण क्यों दर्ज नहीं किया गया? यदि पीओआर जरूरी नहीं है तो विभाग स्पष्ट करे कि किन परिस्थितियों में पीओआर दर्ज किया जाता है।
जिम्मेदारों की निगरानी पर सवाल
स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि वन भूमि के समीप होटल संचालक की जमीन है और भविष्य में कॉलोनी के लिए रास्ता तैयार करने की कोशिश की गई। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि सड़क हटाने के बाद भी मौके की तार फेंसिंग नहीं हटाई गई। उन्होंने डीएफओ से स्वयं मौके का निरीक्षण करने की मांग की है।
एसडीओ के बयानों में भी दिखा अंतर
एसडीओ सुरेश बरोले ने शुरुआत में मामले की जानकारी होने से इनकार किया। बाद में उन्होंने बताया कि डिप्टी रेंजर संतोष उपाध्याय ने उन्हें जानकारी दी थी कि लोगों ने निकलने के लिए रास्ता बनाया था और उसे तोड़ दिया गया है। बयानों में यह अंतर भी विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है।
छोटी कार्रवाई पर प्रेस नोट, बड़े मामले में चुप्पी क्यों?
वन विभाग छोटी-छोटी कार्रवाई पर प्रेस नोट जारी करता है। ऐसे में करोड़ों की वन भूमि पर सड़क बनने के मामले में अब तक पीओआर नहीं होना और जिम्मेदारों पर कार्रवाई स्पष्ट नहीं होना चर्चा का विषय बना हुआ है। सवाल यह भी है कि रेंजर, डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड की जवाबदेही तय होगी या नहीं।
नेचरल लिविंग कंपनी पर भी सवाल
पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र की नेचरल लिविंग कंपनी से जुड़े पूर्व वन अपराध मामलों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कार्रवाई और दंड के बावजूद बार-बार वन अपराध सामने आने पर लाइसेंस निलंबन जैसी कार्रवाई नहीं हुई। विभाग को स्पष्ट करना चाहिए कि संबंधित मामलों में अब तक क्या कार्रवाई की गई और नियमों के तहत आगे क्या कदम उठाए गए।
जेसीबी-डंपर पर कार्रवाई होगी या मामला यहीं खत्म?
वन भूमि पर सड़क निर्माण में जेसीबी, डंपर और अन्य मशीनों का इस्तेमाल हुआ तो उनकी भूमिका की जांच क्यों नहीं की गई? सड़क किसने बनवाई,किसके कहने पर बनवाई, कितनी वन भूमि प्रभावित हुई, पाइपलाइन किसने डाली और तीन महीने तक विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई—इन सभी सवालों पर वन विभाग को सार्वजनिक रूप से जवाब देना चाहिए।
अब सवाल सड़क उखाड़ने का नहीं, जिम्मेदारी तय करने का है।
