करोड़ों की बेसकीमती घास बीड़ भूमि पर निर्माण ने खोली निगरानी व्यवस्था की पोल; सवाल- सड़क उखाड़ी, अब पीओआर दर्ज हुआ या मामला यहीं खत्म?
धार। करोड़ों रुपए की बेसकीमती वन घास बीड़ भूमि पर सड़क बन गई और वन विभाग की निगरानी व्यवस्था को इसकी भनक तक नहीं लगी। शिकायत हुई तो विभाग अगले ही दिन मौके पर पहुंचा और सड़क उखाड़ दी। यानी सड़क बनाने वालों की रफ्तार विभाग की निगरानी से तेज निकली। अब सड़क तो हटा दी गई, लेकिन कार्रवाई के बाद सवाल और गंभीर हो गए हैं। क्या जिम्मेदारों पर वन अपराध प्रकरण (पीओआर) दर्ज हुआ? क्या निगरानी में चूक करने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही तय होगी या सड़क उखाड़कर ही फाइल बंद कर दी जाएगी?
शिकायतकर्ता ने 2 अक्टूबर को डीएफओ विजयनंथम टीआर को शिकायत दी। 3 अक्टूबर को अमला मौके पर पहुंचा और सड़क को उखाड़ दिया। त्वरित कार्रवाई से यह साफ है कि शिकायत मिलने के बाद विभाग मौके तक पहुंच सकता है, लेकिन सवाल यह है कि जब सड़क बनाई जा रही थी, तब विभाग का मैदानी अमला कहां था?
सड़क हवा में तो नहीं बनी, फिर अमला क्या देख रहा था?
शिकायतकर्ता का दावा है कि सड़क एक दिन में नहीं बनी। निर्माण के लिए मशीनें, मजदूर और सामग्री लगी होगी। लगातार काम हुआ होगा और वन भूमि पर रास्ता तैयार किया गया। इसके बावजूद संबंधित बीट से लेकर रेंज स्तर तक किसी अधिकारी-कर्मचारी को इसकी जानकारी नहीं लगी। यदि सड़क बनने के दौरान निगरानी होती तो निर्माण शुरू होते ही रोक दिया जाता। शिकायत के बाद सड़क उखाड़ना इस सवाल को और मजबूत करता है कि विभाग की निगरानी व्यवस्था सक्रिय थी या सिर्फ शिकायतों का इंतजार कर रही थी?
आरोप होटल संचालक पर, जांच में क्या निकलेगा?
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि समीप स्थित मनाल होटल के संचालक द्वारा सड़क बनवाई गई। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। शिकायतकर्ता के मुताबिक कार्रवाई के दौरान होटल संचालक मौके पर पहुंचा और कार्रवाई रोकने का प्रयास किया गया। शिकायतकर्ता ने मौके पर कथित रूप से “सब सेटिंग हो गया है, फिर कार्रवाई क्यों?” जैसी चर्चा होने का भी दावा किया है। इसकी भी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
ऐसे में जांच का दायरा सिर्फ सड़क किसने बनाई, तक सीमित रहने के बजाय यह भी होना चाहिए कि वन भूमि पर निर्माण की अनुमति किसने दी, किसकी जानकारी में काम हुआ और विभाग को समय रहते इसकी जानकारी क्यों नहीं लगी।
पीओआर नहीं तो सड़क उखाड़ना किस काम का?
मामले का सबसे बड़ा सवाल अब पीओआर है। वन भूमि पर अवैध सड़क निर्माण सामने आया। विभाग ने सड़क हटा दी। लेकिन सड़क बनाने वालों के खिलाफ वन अपराध प्रकरण दर्ज हुआ या नहीं, इस पर स्थिति साफ नहीं है। यदि पीओआर दर्ज नहीं हुआ तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या वन भूमि पर अवैध निर्माण की सजा सिर्फ सड़क उखाड़ना है?
शिकायतकर्ता इसी पर सवाल उठा रहा है। जिस रेंज में सड़क बनी, उस रेंज के रेंजर, डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड पर कार्रवाई क्यों नहीं? चर्चा है कि इस रेंज में पहले भी अनेक वन अपराध हो चुके हैं, लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं की गई। यह भी चर्चा है कि इंदौर वनवृत्त के एक बड़े अधिकारी का इन पर वरदहस्त है, इसलिए इन्हें बचा लिया जाता है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
रेंजर के साथ डिप्टी रेंजर संतोष उपाध्याय और संबंधित बीट गार्ड की भी क्षेत्र की निगरानी की जिम्मेदारी थी। ऐसे में सवाल सीधा है—यदि निगरानी में चूक हुई है तो क्या संबंधित अधिकारी ही अपनी व्यवस्था की चूक की जांच करेंगे? निष्पक्षता के लिए क्या जांच किसी दूसरे रेंज के अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी से नहीं कराई जानी चाहिए थी?
एक शिकायत ने खोल दी निगरानी व्यवस्था की पोल
मामला सिर्फ कुछ मीटर सड़क का नहीं है। सवाल करोड़ों रुपए की वन भूमि की सुरक्षा का है। यदि हाईवे से लगी जमीन पर सड़क बन सकती है और विभाग को शिकायत के बाद जानकारी मिलती है तो अंदरूनी और दूरस्थ वन क्षेत्रों की निगरानी व्यवस्था का अंदाजा लगाया जा सकता है। शिकायत के बाद तत्काल सड़क उखाड़ना विभाग की कार्रवाई जरूर है, लेकिन सवाल कार्रवाई से ज्यादा उस स्थिति का है जिसने अवैध सड़क बनने दी।
कॉलोनी के लिए रास्ता बनाने की चर्चा
स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि वन विभाग की जमीन के समीप होटल संचालक की जमीन है। यह भी चर्चा है कि भविष्य में वहां कॉलोनी विकसित करने की तैयारी है और इसी वजह से वन भूमि से रास्ता तैयार किया गया। हालांकि इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।
एसडीओ सुरेश बरोले बोले- जांच के बाद कार्रवाई
एसडीओ सुरेश बरोले का कहना है कि मामले की जांच परिक्षेत्र अधिकारी (प्रशिक्षु आईएफएस) को सौंपी गई है। जांच के बाद प्रकरण में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सीसीएफ की निगरानी पर भी सवाल
बड़ा सवाल यह है कि करोड़ों की बेसकीमती वन भूमि पर सड़क बनती रही और विभाग को भनक क्यों नहीं लगी? सड़क उखाड़ने के बाद क्या सिर्फ खानापूर्ति होगी या सड़क बनवाने वालों के साथ-साथ निगरानी में चूक के लिए जिम्मेदार अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही भी तय होगी?
अब असली परीक्षा जांच की
अब विभाग के सामने दो रास्ते हैं—सड़क उखाड़कर इसे उपलब्धि मानकर फाइल बंद कर दे या फिर पूरे मामले की तह तक जाए।
किसने सड़क बनवाई?
किसकी अनुमति थी?
कितनी वन भूमि प्रभावित हुई?
निर्माण कितने दिनों तक चला?
मैदानी अमले को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई?
पीओआर दर्ज हुआ या नहीं?
और सबसे अहम—निगरानी में चूक के लिए कौन जिम्मेदार है?
इन सवालों के जवाब जांच से सामने आने चाहिए। वरना आशंका यही रहेगी कि वन भूमि पर बनी सड़क तो उखाड़ दी गई, लेकिन जिम्मेदारी तय करने के नाम पर सिर्फ कागजी घोड़े दौड़ते रहे।
शिकायतकर्ता का कहना है कि मामले में जल्द ही मुख्यमंत्री मोहन यादव और लोकायुक्त भोपाल को शिकायत की जाएगी। शिकायतकर्ता के अनुसार सड़क निर्माण,वन भूमि की निगरानी में चूक और जिम्मेदारों पर कार्रवाई सहित पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की जाएगी,ताकि यह स्पष्ट हो सके कि अवैध निर्माण कैसे हुआ और किसकी जिम्मेदारी तय होगी।
