धार। वन संपदा के अवैध परिवहन पर धार वन विभाग ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। डीएफओ विजयनंथम टीआर के निर्देश पर जिले की अलग-अलग वन परिक्षेत्रों में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से लकड़ी ले जा रहे ट्रक और आयशर वाहनों को पकड़ा गया है। सरदारपुर वन परिक्षेत्र में इंदौर-अहमदाबाद हाईवे पर घेराबंदी कर पकड़े गए ट्रक से करीब 22 टन मालाबार नीम की लकड़ी जब्त की गई। वाहन क्रमांक एमपी-09 एच-3774 के चालक के पास लकड़ी के परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज नहीं मिले।
वन विभाग के अनुसार मुखबिर से सूचना मिलने के बाद सरदारपुर रेंज के अमले ने हाईवे पर ट्रक को रोका। जांच में सामने आया कि लकड़ी खरगोन जिले से लोड कर गुजरात ले जाई जा रही थी। लकड़ी की प्रजाति मालाबार नीम (मेलिया डुबिया) बताई गई है, जिसका उपयोग माचिस सहित अन्य उत्पादों में किया जाता है। दस्तावेज नहीं मिलने पर ट्रक को सरदारपुर वन परिक्षेत्र कार्यालय परिसर लाया गया और वन अधिनियम के तहत वन अपराध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई शुरू की गई।
कार्रवाई में डीआरओ विक्रम निनामा, मनीष पंवार, मनीषपाल सिंह राठौर और विजेंद्र बामनिया शामिल रहे।
नागदा फाटे पर दो आयशर भी पकड़े
वन विभाग की टीमों ने नागदा फाटे के पास दो आयशर वाहन क्रमांक एमपी-09 जीजी-2158 और एमपी-09 जीजी-1511 भी पकड़े हैं। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये वाहन मंदसौर जिले के सीतामऊ से इंदौर-पीथमपुर की ओर जा रहे थे। वहीं एक अन्य वाहन सरदारपुर क्षेत्र में पकड़ा गया है। विभाग द्वारा सभी वाहनों में परिवहन की जा रही वन उपज और दस्तावेजों की जांच की जा रही है।
अंतरराज्यीय तस्करी पर नजर
धार वन मंडल से बहुमूल्य वन उपज के प्रदेश से बाहर अवैध परिवहन को लेकर विभाग ने निगरानी बढ़ाई है। विशेष रूप से खैर, नीम और अन्य प्रजातियों की लकड़ी के अवैध परिवहन पर उड़नदस्ता और मैदानी अमले को सतर्क किया गया है। वन विभाग का फोकस अंतरराज्यीय नेटवर्क पर भी है, ताकि जंगलों से निकलने वाली लकड़ी की अवैध आवाजाही पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।
वन विभाग की इस कार्रवाई से लकड़ी के अवैध परिवहन से जुड़े वन माफियाओं में खलबली है। अब निगाह इस बात पर है कि पकड़े गए वाहनों की जांच में तस्करी का नेटवर्क कितना बड़ा सामने आता है।
कार्रवाई के बाद राजनीतिक दबाव की चर्चा
अवैध लकड़ी परिवहन में वाहन पकड़े जाने के बाद वन माफियाओं की सक्रियता बढ़ गई। सूत्रों के मुताबिक, कार्रवाई से बचने के लिए राजनीतिक रसूखदारों से फोन करवाए गए और दबाव बनाने की कोशिश की गई। इसके बाद पकड़े गए वाहनों से जुड़े लोग धार वनमंडल कार्यालय तक पहुंच गए। अब सवाल है—कानून चलेगा या सिफारिश?
