सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने जताई सहमति; कहा- ऐसा प्रावधान हो, जिससे किसी भी वर्ग के विद्यार्थियों में असंतोष या आशंका न रहे, 4 सप्ताह बाद फिर सुनवाई
नई दिल्ली। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और जातिगत भेदभाव रोकने से जुड़े नए नियमों को लेकर केंद्र सरकार एक बार फिर समीक्षा की तैयारी में है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र ने बताया कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन-2026 पर दोबारा विचार के लिए कमेटी गठित करने पर विचार किया जा रहा है। सरकार का उद्देश्य ऐसी व्यवस्था तैयार करना है, जिसमें किसी भी वर्ग के विद्यार्थी को असंतोष या भेदभाव की आशंका महसूस न हो।
केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ को बताया कि सरकार युवा पीढ़ी के भविष्य और सभी विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लेना चाहती है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने भी कहा कि सभी छात्रों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित होना जरूरी है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद तय की है।
जनवरी में नियमों पर लगाई थी रोक
यूजीसी के नए नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जनवरी 2026 में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नियमों की भाषा को प्रथम दृष्टया अस्पष्ट और उनके दुरुपयोग की आशंका वाला माना था। इसके बाद अदालत ने 2026 के नियमों पर रोक लगाते हुए अंतरिम व्यवस्था के तहत 2012 के पुराने नियम लागू रखने के निर्देश दिए थे। फिलहाल उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता और भेदभाव से जुड़े मामलों में पुराना नियामकीय ढांचा ही प्रभावी है।
अगस्त में भी दिया था पुनर्विचार का संकेत
केंद्र सरकार ने अगस्त 2026 में भी अदालत को नए नियमों पर दोबारा विचार करने की जानकारी दी थी। अब 5 नवंबर की सुनवाई में कमेटी गठित करने पर विचार की बात सामने आई है। अगली सुनवाई में सरकार नियमों की समीक्षा और प्रस्तावित कमेटी को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर सकती है।
